MOTOR JAGAT

 ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी' आहे तरी काय?

जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण केंद्र सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्याबाबत ज्या बातम्या प्रसृत झाल्या त्यांतून प्रामुख्याने पुढील बाबी सामान्य जनतेला ठाऊक झाल्या:-

• पंधरा वर्षांनी व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द होणार

• खाजगी वाहनांना मोडीत काढणे ऐच्छिक

• वाहनांच्या फिटनेस तपासणीची केंद्रे उभारणार

हे धोरण येणार याबद्दल जवळजवळ दोन वर्षे चर्चा सुरू होती, या वर्षी त्याची आखणी झाली आहे, आणि ऑक्टोबर महिन्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी या धोरणाबाबत जनतेकडून सूचना मागविल्या जातील. या धोरणाचे स्वरूप कसे आहे ते थोडक्यात जाणून घेऊया.

            'व्हेइकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी' म्हणून चर्चेचा विषय झालेल्या या धोरणाचे नांव आहे 'व्हॉलंटरी व्हेइकल मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम' (VVMP). जुनी वाहने आधुनिक वाहनांपेक्षा दहा बारा पट जास्त प्रदूषण करतात. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, पर्यावरण, वाहन वापरणारे आणि पादचारी यांच्या सुरक्षिततेचा विचार या धोरणाच्या मुळाशी आहे. 'अक्षम (अनफिट) आणि प्रदूषणकारी वाहने बाद करणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भविष्यातील परिस्थितीचा वेध घेऊन नेटाने हे धोरण आखले आहे.

            याद्वारे अस्तित्त्वात येणाऱ्या वाहन- तोड उद्योगात दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. तसेच सुमारे पस्तीस हजार रोजगार संधी निर्माण होतील. यानुसार वाहने मोडीत काढण्याचे ठरविण्यासाठी 'स्वयंचलित वाहन तंदुरुस्ती तपासणी केंद्रे' (ऑटोमेटेड व्हेइकल फिटनेस सेंटर्स'कडून होणारी चाचणी आणि परिवहन अधिकाऱ्यांनी नोंदणीचे नूतनीकरण नाकारणे या दोन बाबींचा प्रामुख्याने आधार असेल. युनायटेड किंगडम (इंग्लंड), अमेरिका, जर्मनी आणि जपान या देशांतील अशा प्रकारच्या धोरणाचा अभ्यास करून आपल्याकडील धोरण आखले आहे.

            धोरण अंमलबजावणी सुरू  झाल्यावर वाहन अक्षम (अनफिट) असल्यास त्याची नोंदणी रद्द होईल. खाजगी वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण होताना, त्यातून बाहेर येणारा धुराचा पर्यावरणावरील परिणाम आणि ब्रेकची कार्यक्षमता या मुख्य बाबींसह 'केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम 1989' मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल.

            सामान्यपणे पंधरा वर्षांनी वाहनांची नोंदणी रद्द होईल. खाजगी वाहनाबाबत ही मुदत वीस वर्षे असेल, मात्र पहिल्या पंधरा वर्षानंतर नोंदणीचे नूतनीकरण त्या वाहनाच्या स्थितीवर अवलंबून असेल. जुनी वाहने वापरण्यापासून त्यांच्या मालकांना परावृत्त करण्यासाठी नूतनीकरण शुल्कात वाढ करण्याचा मार्ग विचाराधीन आहे. सरकारी वाहनांचा पंधरा वर्षांनंतर नूतनीकरण न करण्याचा विचारही करण्यात आला आहे.

जुनी वाहने मोडीत काढण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी 'इंसेंटिव्ह'ची योजनाही यात समाविष्ट आहे. नव्या वाहनाच्या किमतीत पांच टक्के सूट तसेच नोंदणी शुल्क आणि रस्ता कर (रोड टॅक्स) यामध्ये सवलत हा 'इंसेंटिव्ह'चा भाग असेल.

            देशात अनेक ठिकाणी आधुनिक पद्धतीची 'वाहन-तोड केंद्रे'  सुरू करण्यात येतील. ती खाजगी व्यावसायिकांकडून चालवली जातील. या केंद्रामध्ये वाहनांची चाचणी घेऊन सक्षमता तपासण्याची सुविधा असेल, मात्र वाहनांची दुरुस्ती आणि त्यांच्या सुट्या भागांची विक्री करता येणार नाही. प्रशस्त जागेत ही केंद्रे उभारली जातील, तेथे वाहने उभी करण्यासाठी पुरेशी पार्किंग जागा, वाहनांच्या हलचालीस पुरेशी मोकळीक मिळेल इतपत जागा आवश्यक असेल. मोडीत काढलेल्या गाड्या तोडून त्यांचे धातूचे तसेच इलेक्ट्रॉनिक घटकभाग वेगळे करून पुनर्वापराठी आवश्यक प्रक्रिया केली जाईल. ही केंद्रे वाहन तोडीच्या आधुनिक यंत्रसामुग्री व उपकरणांनी सुसज्ज असतील.