'वाहन मोडी'चे धोरण
खरे म्हणजे 'व्हालंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम' असे त्या योजनेचे नांव आहे, पण 'स्क्रॅपिंग पॉलिसी' म्हणून तिचा बोलबाला झाला आहे आणि ही कल्पना नक्की काय आहे याबद्दल लोकांच्या मनात उत्सुकता आहे. अधिकाधिक चांगल्या स्थितीतील वाहनांनाच रस्त्यावर उतरण्याची परवानगी देऊन रस्ते अधिक सुरक्षित आणि प्रदूषण मुक्त बनविणे हे भारत सरकारच्या 'वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यालयाच्या या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
'व्हालंटरी व्हेईकल मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम' या लांबलचक नावातील शब्दांची आद्याक्षरांनी बनलेल्या 'व्हीव्हीएमपी' या लघुसंज्ञेने ही योजना ओळखली जाते. आपण त्याला 'वाहनमोडीचे धोरण' म्हणूया. या धोरणाची अंमलबजावणी केल्याने जुनी नव्हे तर जुनाट आणि तंदुरुस्त नसलेली वाहने मोडीत काढण्यासाठी एक अधिकृत व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. ही व्यवस्था कशा प्रकारे उभी राहील याचा मागोवा भारत सरकारच्या 'वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यालया'च्या संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे घेऊया.
'वाहन मोडी'चे धोरण केवळ जुनी वाहने भंगारात काढण्यापुरते मर्यादित नाही. त्याची बरीच उद्दिष्टे आहेत. आयुर्मर्यादा आणि नोंदणीकाल संपलेली जवळजवळ एक कोटी वाहने मोडीत काढून प्रदूषण कमी करणे हे त्यातील पहिले आणि महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्या अनुषंगाने साध्य करण्याच्या अन्य बाबी पुढीलप्रमाणे:-
• रस्ते, प्रवासी आणि वाहनांची सुरक्षितता वाढवणे;
• वाहनांच्या विक्रीला चालना देऊन या क्षेत्रात रोजगार निर्माण करणे;
• इंधन कार्यक्षमता वाढवून वाहन मालकांवरील दुरुस्ती खर्चाचा भार हलका करणे;
• सध्या अस्तित्वात असलेल्या असंघटित भंगार उद्योगाला सुव्यवस्थित आकार देणे, आणि;
• (पुनर्वापर तंत्राद्वारे) वाहन, पोलाद आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्षेत्रासाठी स्वस्त कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढविणे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीतून आकाराला येणारा उद्योग म्हणजे केवळ वाहने मोडून टाकण्याची 'भंगारक्षेत्रे' नसून वाहनांची तंदुरुस्ती तपासणारी स्वयंचलित केंद्रे (ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स) देशभर उभारणे हा त्या योजनेचा महत्त्वाचा भाग असेल. त्यामुळे कोणती वाहने तोडली जात आहेत अथवा गेली आहेत त्यांची रीतसर नोंद करण्याची सुविधा निर्माण होईल. परिणामी चोरीसारख्या मार्गाने मिळविलेली वाहने मोडून पैसा निर्माण करणे अशा गोष्टींना आळा बसेल. सध्या जुने वाहन भंगारात काढताना त्याची किंमत घासाघीस करून ठरविण्यात येते, नवी व्यवस्था आल्यानंतर वाहनाच्या उपयोगिता (निरुपयोगिता म्हणा हवे तर) निर्देशांकाच्या आधारे किंमत ठरविता येईल. दुसऱ्या शब्दांत, भंगार वाहनांच्या मूल्यांकनाचे प्रमाणीकरण केले जाईल. वाहने मोडीत काढण्याचे काम अधिकृत केंद्रांमध्ये होऊ लागले की सरकारला कररूपाने उत्पन्नही मिळेल.
सरकारने 'स्क्रॅपिंग पॉलिसी' आणण्याची घोषणा केल्यापासून हे धोरण म्हणजे ठराविक काळ वापरल्यानंतर गाड्या भंगारात द्याव्या लागणार असा भीतीयुक्त गैरसमज अलगद वाहन धारकांमध्ये पसरला. परंतु 'वाहन जुने झाले म्हणून नव्हे तर ते तंदुरुस्त नसेल तर मोडीत काढायचे' अशा शब्दांत एकदा केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एकदा या धोरणावर भाष्य केले, त्याचा अर्थ नीट जाणून घेतला पाहिजे. गडकरी म्हणतात, "वाहनमोडीचे धोरण (व्हीव्हीएमपी) ही भारतातील रस्त्यांवर अधिकाधिक चांगल्या अवस्थेतील वाहनांचे अधिराज्य स्थापन करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. प्रोत्साहन आणि फेटाळणी यांचे सुयोग्य मिश्रण असणाऱ्या या धोरणातून अधिक सुरक्षित रस्ते आणि स्वच्छ हवा हे लाभ प्राप्त होतील."
वाहनांचे सध्याचे आयुर्मान :- व्यावसायिक वाहनांच्या तंदुरुस्तीची (फिटनेस) दर दोन वर्षांनी तपासणी होते आणि ती आठ वर्षांची झाल्यावर ही तपासणी दरवर्षी होते. या प्रवर्गातील वाहनांची नोंदणी त्यांच्या तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राच्या वैधतेशी निगडित असते.
खाजगी वाहनांची नोंदणी पंधरा वर्षांसाठी वैध असते. त्यानंतर नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी वैध तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. नूतनीकरण पाच वर्षांसाठी होते.
स्वयंचलित तपासणीमध्ये वाहन उत्तीर्ण झाल्यास ते सार्वजनिक रस्त्यांवर वापरण्यास योग्य असल्याची मान्यता प्राधिकृत अधिकारी देतील. अनुत्तीर्ण वाहनाला ELV (एन्ड ऑफ लाईफ) ठरवून ते मोडीत काढण्यायोग्य मानले जाईल.
ही प्रक्रिया व्यावसायिक वाहनांसाठी पहिल्या आठ वर्षांनंतर दरवर्षी करावी लागेल आणि खाजगी वाहनांसाठी पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्यावर करावी लागेल. तपासणीत अनुत्तीर्ण झालेल्या वाहनांची फेरतपासणी करण्यासाठी अपील करण्याची तरतूद आहे, फेरतपासणीत उत्तीर्ण झालेल्या खाजगी वाहनाची नोंदणी पुढे पाच वर्षांकरिता चालू राहील.
व्यावसायिक वाहनांचे दरवर्षी पासिंग करण्याची आणि खाजगी वाहनांची पुढच्या पाच वर्षांसाठी नोंदणी करण्याची पद्धत यापूर्वीही होतीच, त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील सक्षम अधिकारी तपासणी करत असत. यापुढे ही तपासणी स्वयंचलित उपकरणांद्वारे करण्यात येईल तसेच तपासणी आणि उत्तीर्ण वाहनांची नोंदणी याकरिता भराव्या लागणाऱ्या शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. हे शुल्क पुढीलप्रमाणे :-
पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी
तपशील वाहनाचा प्रकार सध्याचे शुल्क नवीन शुल्क
तपासणी शुल्क हलके वाहन ६००/-₹ १,०००/-₹
मध्यम मालवाहू/ प्रवासी वाहन १,०००/-₹ १,३००/-₹
अवजड मालवाहू/ प्रवासी वाहन १,०००/-₹ १,३००/-₹
तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र
(फिटनेस सर्टिफिकेट)हलके वाहन २००/-₹ ७,५००/-₹ मध्यम मालवाहू/ प्रवासी वाहन २००/-₹ १०,०००/-₹
अवजड मालवाहू/ प्रवासी वाहन १,०००/-₹ १२,५००/-₹
खाजगी वाहनांसाठी सध्या नवीन आणि नूतनीकरण नोंदणी करण्यासाठी ६००/-₹ शुल्क आकारले जाते, आता नवीन वाहनांचे नोंदणी शुल्क ६००/-₹ एवढेच ठेवण्यात आले आहे, मात्र पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या खाजगी वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठीचे शुल्क ५०००/-₹ करण्यात आले आहे. नूतनीकरणाचे शुल्क पूर्वी ६००/-₹ होते ते आता १०००/-₹ करण्यात आले आहे आणि त्यासाठी स्वयंचलित उपकरणांद्वारे तपासणी करण्यात येईल.
वाहन मोडीत काढायचे म्हणजे नुकसान असे समजण्याचे कारण नाही, मोडीत काढणाऱ्यांना काही विशेष लाभ मिळतील. या धोरणामध्ये वाहनांच्या मोडीच्या किमतीचे प्रमाणीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही रक्कम साधारणपणे त्या प्रकारच्या नवीन वाहनाच्या शोरूममधील किमतीच्या ४ ते ६% असेल. वाहन मोडीत काढणाऱ्यांना राज्य सरकारने नव्या वाहनाच्या करामध्ये सूट देण्याचे निर्देशही आहेत. खाजगी वाहनांना २५% तर व्यावसायिक वाहनांना १५% सूट मिळेल. नव्या वाहनाच्या नोंदणी शुल्काची सवलत हाही एक लाभ आहे. मोडीत काढल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांना खरेदीमध्ये पाच टक्के सवलत देण्याची सूचना वाहन उत्पादकांना देण्यात आली आहे.
स्वयंचलित तपासणी केंद्रे (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स- ATS) आणि नोंदणीकृत वाहनमोड सुविधा (रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी - RVSF) यांची उभारणी हा या धोरणाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू आहे. पहिल्या टप्प्यात देशात ७५ 'एटीएस' सुरू करण्यात येणार आहेत आणि देशभरात साडेचारशे ते पाचशे 'एटीएस' स्थापण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वाहने तोडण्याची ५० ते ७० केंद्रे (RVSF) येत्या चारपाच वर्षांत उभारण्यात येतील.
ही उभारणी PPP म्हणजेच सार्वजनिक- खाजगी - भागीदारी तत्त्वावर करण्यात येईल.
व्यावसायिक स्वयंचलित तपासणी केंद्रे नागरिक वैयक्तिक पातळीवर अथवा संघटित होऊन उभारू शकतात, राज्य सरकारे, कंपन्या उभारू शकतात. त्या केंद्रांमध्ये आवश्यक प्रमाणात प्रशिक्षित मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे, तसेच त्या ठिकाणी फक्त तपासण्या केल्या जातील, दुरुस्तीची कामे होणार नाहीत. पाच लाख रुपये अनामत आणि एकंदर साठ हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरून असे सुसज्ज तपासणी केंद्र अधिकृतपणे नोंदविता येईल.
वाहनमोडकेंद्राच्या उभारणीसाठी एक लाख रुपये प्रक्रिया शुल्क, दहा लाख रुपये अनामत तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता आणि दर्जाविषयक 'आयएसओ' प्रमाणपत्र आवश्यक ठरविले आहे.
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वाहने तोडण्याची प्रक्रिया अधिकृत केंद्रांमध्ये केली जाईल, त्यामुळे बॅटरीसारख्या घटकांची विल्हेवाट लावताना उद्भवणारा धोका टाळणे शक्य होईल, तसेच स्वच्छता आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता या गोष्टीही साध्य होतील. अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य याबाबतही चांगले वातावरण निर्माण होईल अशी आशा बाळगता येईल.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
फास्ट टॅग उपलब्ध असलेल्या बँकांची यादी
बँक फोन नंबर
·
·
Axis
Bank: 1800-419-8585
बीएस निकषांचा गोंधळ
मंदीपेक्षाही गंभीर वाटावा असा एक प्रश्न भारतीय मोटार क्षेत्रापुढे उभा राहिला आहे. BSVI अर्थात भारत स्टेज-६ (बीएस-६) हे निकष १ एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात येणार आहेत. म्हणजे अजून सात महिन्यांनी. त्यानंतर भारतात तयार होणाऱ्या सर्व मोटारगाड्या 'बीएस-६' निकषांची पूर्तता करणाऱ्या असतील. सध्या भारतात 'बीएस-४' निकष पूर्ण करणाऱ्या गाड्या तयार होतात. काही परदेशी उत्पादकांनी त्यापुढील निकषपूर्तीच्या मोटारी यापूर्वीच आणल्या आहेत. केंद्र सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे की ३१ मार्च २०२० पर्यंत नोंदविल्या जाणाऱ्या सर्व मोटारगाड्या त्यांच्या नोंदणीची मुदत पूर्ण होईपर्यंत वापरता येतील. या दोन्ही निर्णयांमुळे मोटारवाहन वापरण्यासंबंधी मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे.मोटार वाहन वापरताना पाळावयाचे प्राथमिक नियम
No comments:
Post a Comment