मोटार कायदा

फास्ट टॅग उपलब्ध असलेल्या बँकांची यादी 

   बँक                                फोन नंबर 

·   

·         Axis Bank:                                  1800-419-8585

·         ICICI Bank:                                 1800-2100-104

·         IDFC Bank:                                 1800-266-9970

·         State Bank of India:                   1800-11-0018

·         HDFC Bank:                               1800-120-1243

·         Karur Vysya Bank:                     1800-102-1916

·         EQUITAS Small Finance Bank: 1800-419-1996

·         PayTM Payments Bank Ltd:      1800-102-6480

·         Kotak Mahindra Bank:               1800-419-6606

·         Syndicate Bank:                         1800-425-0585

·         Federal Bank:                             1800-266-9520

·         South Indian Bank:                    1800-425-1809

·         Punjab National Bank:               080-67295310

·         Punjab & Maha Co-op Bank:  1800-223-993

·         Saraswat Bank:                          1800-266-9545

·         Fino Payments Bank:                1860-266-3466

·         City Union Bank:                        1800-2587200

·         Bank of Baroda:                         1800-1034568

·         IndusInd Bank:                          1860-5005004

·         Yes Bank:                                   1800-1200

·         Union Bank:                               1800-222244

·         Nagpur Nagarik Sah Bank Ltd: 1800-2667183

  

बीएस निकषांचा गोंधळ 

मंदीपेक्षाही गंभीर वाटावा असा एक प्रश्न भारतीय मोटार क्षेत्रापुढे उभा राहिला आहे. BSVI अर्थात भारत स्टेज-६ (बीएस-६) हे निकष १ एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात येणार आहेत. म्हणजे अजून सात महिन्यांनी. त्यानंतर भारतात तयार होणाऱ्या सर्व मोटारगाड्या 'बीएस-६' निकषांची पूर्तता करणाऱ्या असतील. सध्या भारतात 'बीएस-४' निकष पूर्ण करणाऱ्या गाड्या तयार होतात. काही परदेशी उत्पादकांनी त्यापुढील निकषपूर्तीच्या मोटारी यापूर्वीच आणल्या आहेत. केंद्र सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे की ३१ मार्च २०२० पर्यंत नोंदविल्या जाणाऱ्या सर्व मोटारगाड्या त्यांच्या नोंदणीची मुदत पूर्ण होईपर्यंत वापरता येतील. या दोन्ही निर्णयांमुळे मोटारवाहन वापरण्यासंबंधी मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

बीएस-६ निकषांची पूर्तता करण्यासाठी वाहन उत्पादकांना डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांच्या रचनेत मोठे बदल करावे लागतील. याबरोबरच या दोन्ही इंधनांमध्येही बरेच बदल होतील. हे बदल त्यांच्या धुरातील विषारी आणि घातक द्रव्ये पूर्णतः  कमी करण्यासाठी आवश्यक आहेत. अर्थात १ एप्रिल २०२० पासून ही सुधारित इंधने उपलब्ध झाली पाहिजेत, पण आमच्याकडील माहितीनुसार ती सुरुवातीला दिल्ली आणि अन्य महानगरांमध्ये उपलब्ध होतील. मात्र १ एप्रिल २०२० नंतर बीएस-४ वाहने तयार केली जाणार नाहीत. त्याच वेळी ३१ मार्च २०२० पर्यंत नोंदविलेली वाहने अधिकृतपणे चालू राहतील. होणार आहे ते असे की महानगरांमध्ये दोन्ही प्रकारची वाहने आणि दोन्ही प्रकारची इंधने वापरली जातील, पण उर्वरित प्रदेशांत बीएस-६ वाहनांसाठी आवश्यक ते सुधारित इंधन तोपर्यंत उपलब्ध झाले नाही तर त्या वाहनांच्या इंजिनांवर गंभीर परिणाम होतील; आणि बीएएस-४ वाहनांची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच सगळीकडे फक्त सुधारित इंधनांचाच पुरवठा होऊ लागला तर त्यांच्या इंजिनांवर विपरीत परिणाम होईल. जेव्हा शिसेविरहित पेट्रोल बाजारात आले तेव्हा साधे पेट्रोल मिळणे लवकरच बंद झाले आणि शिसेविरहित पेट्रोलसाठी आवश्यक ते 'कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर' (कॅट) मात्र त्यावेळी वापरात असणाऱ्या जुन्या गाडयांना नव्हते.  असे झाले की मुख्य उद्देशच बाजूला पडतो. यावेळी तसे होऊ नये हीच अपेक्षा. यासाठी दोन प्रकारची वाहने वापरात असेपर्यंत दोन्ही इंधने व्यवस्थित उपलब्ध होणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी शासनाचे नियंत्रण आणि मॉनिटरिंग पाहिजे.  

मोटार वाहन वापरताना पाळावयाचे प्राथमिक नियम 

         केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८८ (१९९४ च्या सुधारणांसह ) यानुसार भारतातील मोटार वाहनांचे नियमन केले जाते. भारतात १९३९ साली या प्रकारचा कायदा प्रथम बनविण्यात आला. त्या कायद्याचा आढावा घेऊन काळाच्या गरजेनुसार व्यापक कायदा तयार करण्यासाठी १९८४ मध्ये एक कामकाज गट नियुक्त करण्यात आला. भारतातील मध्यवर्ती परिवहन संस्था, स्वचालित संशोधन संघटना, वाहन उत्पादक, अन्य परिवहन संघटना आणि  सर्वसाधारण जनता यांच्या शिफारशी आणि सूचना तसेच देशातील विविध घटकराज्ये यांच्याकडून प्राप्त झालेले शेरे या सर्वांचा विनियम होऊन १९८८ साली तयार करण्यात आलेला नवा अधिनियम १ जुलै १९८९ रोजी अमलात आला.

                  मोटार वाहने वापरणाऱ्यांशी या कायद्यातील ज्या बाबींचा नेहमी संबंध येतो त्यांची ओळख येथे करून देण्यात आली आहे.