ग्राहकांची नाउमेदी हे मंदीचे पहिले कारण

-भाग २- 

भारतातील मोटार उद्योगावर आलेले मंदीचे सात दूर करण्यासाठी स्टेट बँक पुढे सरसावली आहे. याचा अर्थ त्या बँकेने वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काही विशेष सवलती देऊन वित्तसाहाय्याची योजना आखली आहे. यामुळे वाहन खरेदीसाठी जी काही रक्कम आवश्यक असेल ती काही हजार रुपयांनी कमी होईल. बँक व्याज आकारणारच, फार तर संपूर्ण रकमेची परतफेड करताना एखाद्या हप्त्याएवढे पैसे वाचतील. मंदीवरचा हा उपाय शाश्वत नव्हे. मंदी येते ती ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर वस्तू खरेदी करण्यासाठी लागणारे पैसे ग्राहकाकडे अजिबात किंवा पुरेसे नसतात. मोटार क्षेत्रावर आलेल्या मंदीच्या छायेची करणे नेमक्या याच गोष्टीत आहेत.

भारताची आर्थिक वाटचाल छान चालली आहे असे सांगितले जात असले तरी नवी मोटारगाडी खरेदी करणे गेल्या वर्षभरापासून सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले. याची प्रमुख कारणे जीएसटी' या नावाने आलेले वाढते कर, वाहन विम्याच्या हप्त्यात झालेली भरमसाठ वाढ आणि नोटबंदी व आणखी काही कारणांनी झालेली रोजगारातील प्रचंड घट. 

'जीएसटी' : गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटी लागू झाला तेव्हा मोटारगाड्यांच्या किमतीवर २८ %आणि काही विशिष्ट दर्जाच्या गाड्यांवर त्यापेक्षाही जास्त कर लादला गेला. २८ % कर याचा अर्थ एखाद्या मोटारीची किंमत चार लाख रुपये असेल तर एक लाख बारा हजार रुपये कराची रक्कम होते. त्यानंतर पुन्हा परिवहन खात्याकडे नोंदणी शुल्क, नोंदणी करताना भरावा लागणारा रस्ता वापराचा कर आणि वाहन विमा यांची भर पडून सगळे मिळून जवळजवळ दीड लाख रुपये होतात. यापूर्वी महाराष्ट्रात १२ % विक्री कर आकारला जाई, शिवाय आणखी कर मिळून अठरा वीस टक्के कररूपाने भरावे लागत,  परंतु एकरकमी कर आकारणी होत नसल्याने आणि आताच्या जीएसटीपेक्षा  एकूण कर कमी असल्याने एवढा मोठा कर भरावा लागणार आहे ही भावनाच ग्राहकाला नवे वाहन घेण्यापासून परावृत्त करू लागली.   

वाहन विम्याच्या हप्त्यातील वाढ : गेल्या आर्थिक वर्षांपासून वाहन विम्याचे  हप्ते जवळजवळ दीडपट वाढले. त्यात पुन्हा इंजिनची क्षमता आणि व्यावसायिक वाहनांची मला वाहून नेण्याची क्षमता यानुसार विमा रक्कम ठरते, परिणामी तृतीय पक्षी वार्षिक विमा हप्ता लहान मोटरसायकलपासून रिक्षा आणि मोटारकारपर्यंत साधारणपणे बाराशे ते दहा हजाराच्या टप्प्यात पोहोचला. सर्वंकष (कॉम्प्रेहेन्सिव्ह-फर्स्ट पार्टी)विम्याचा हप्ता तर आठ हजारापासून पंचवीस तीस हजाराच्या टप्प्यात गेला आहे. 

विमा हप्ता इतका वाढण्याचे कारण म्हणजे देशातील जवळजवळ ४० % वाहनधारक एकदा नोंदणी झाली की वार्षिक विमा हप्ता भरताच नाहीत, आणि अलीकडे बोगस विमा कंपन्यांचे पेव फुटले आहे, असे राष्ट्रीय विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. हा दावा बरोबर असला तरी शेवटी प्रामाणिकपणे विमा भरणाऱ्याला त्याचा प्रत्यक्ष फटका बसतो. आपल्या देशात वाहनाचा विमा वार्षिक एकरकमी आणि विनापरताव्याचा भरावा लागतो, त्यामुळे ते पैसे वाया जातात असा बहुतेक वाहनधारकांचा समज आहे. तो सर्वस्वी योग्य नाही हे खरे, परंतु "मी गेल्या दहा वर्षात एकही अपघात केला नाही आणि एकदाही विम्याची भरपाई घेतली नाही, पण दरवर्षी पासिंगच्या वेळी हप्ते भरले, असे माझे दहा वर्षांत साठसत्तर हजार रुपये फुकट गेले," असे गाऱ्हाणे जेव्हा एखादा कष्टकरी रिक्षाचालक मांडतो तेव्हा त्याला देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे समर्पक उत्तर नसते. अन्य वाहने वापरणाऱ्यांचीही तीच तक्रार आहे. 

याशिवाय, आपल्या देशात सर्वंकष विमा उतरलेल्या वाहनाला अपघात झाला तर एकवेळ समोरच्या पक्षाला नुकसानभरपाई मिळेल, पण प्रत्यक्ष त्या वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च शंभर टक्के मिळत नाही, जो मिळतो तोही कित्येक महिन्यांनी आणि खूप दगदग झाल्यावर. विमा कंपनीचे अधिकारी हे जाणूनबुजून करतात असे नाही, पण त्यांचेही हात नियमांनी बांधलेले असतात. 

या आर्थिक वर्षात तीन वर्षांचा एकत्रित विमा हप्ता भरण्याची सुविधा आणली आहे. खरे म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी एकदाच पंधरा वर्षांचा एकरकमी हप्ता भारत येत असे, परंतु वाहनधारकांना ते माहीतच नव्हते. त्यावेळी एकरकमी हप्ताही आवाक्यात होता, आता परवडणाऱ्या (७६ ते १५० सीसी) मोटारसायकल-स्कुटरचा तीन वर्षांचा एकत्रित हप्ता साडेपाच हजार रुपये झाला आहे. चांगले पगारदार वगळता इतरांसाठी डाऊन पेमेन्टचे आठ दहा हजार रुपये उभे करणेही कष्टाचे असते आणि तरीही गरज म्हणून त्यांना गाड्या घ्याव्या लागतात. अनियमित सार्वजनिक वाहतूक, रहदारीतील कोंडी, कामाची दूरचे ठिकाणे आणि वेळीअवेळी कामासाठी बाहेर पडावे लागणे अशा अनेक कारणांमुळे सामान्य माणूस दोन चाकी गाडी तरी घेण्याचा प्रयत्न करतो. याबरोबरच एक वाहन आपल्याकडे असावे असे त्याला वाटू शकते. मात्र वाढते कर आणि वाढीव विमा हे त्याच्या स्वप्नपूर्तीमधले दोन मोठे अडथळे ठरले आहेत. 

यासंबंधी आणखी विचार पुढील भागात....!