खाजगी गाडी ठरू शकते 'सार्वजनिक'

आपल्या खाजगी मोटारीमध्ये आपण कसेही वागू शकतो अशी कोणाची समजूत असेल तर ती पूर्णपणे खरी मानता येणार नाही. स्वतःच्या मोटारीत बसून अथवा प्रवास करताना केलेले कृत्य स्वतःखेरीज इतरांना त्रासदायक अथवा हानिकारक ठरणारे असेल तर ते 'सार्वजनिक ठिकाणी' केलेले कृत्य समजून शासनातर्फे त्याला प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. भारतातील काही उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या काही निर्णयांवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

आपण खरेदी केलेली मोटारगाडी किंवा वाहन हे आपल्या मालकीचे असते, आपल्या परवानगीशिवाय अन्य कोणी त्याचा वापर करू शकत नाही हे खरे असले तरी तेच वाहन सार्वजनिक जागेत चालत अथवा उभे असताना त्याचाही समावेश 'सार्वजनिक जागां'मध्ये होऊ शकतो. किंबहुना त्या वाहनाच्या मालकाने सार्वजनिक हिताला बाधा येईल असे कृत्य केल्यास 'आपण ते आपल्या गाडीत बसून केल्यामुळे आपण निर्दोष आहोत', असे समर्थन त्याला करता येणार नाही. 

           गेल्या वर्षाच्या प्रारंभीच पसरू लागलेल्या 'कोरोना' या साथीच्या विकारापासून दूर राहण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर मुखपट्टी (मास्क) वापरणे हा एक प्रभावी उपाय मानला गेला आहे. सार्वजनिक स्थळी मास्कचा वापर अनिवार्य करणारे शासकीय आदेश देशातील सर्वच राज्यांनी प्रसृत केले आहेत. ते न पाळणाऱ्यास दंड करण्यात येतो. 'दिल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथारिटी (DDMA)'नेही अशा प्रकारचा आदेश काढला होता.  दिल्लीतील एका वकिलाला स्वतःच्या कारमधून विनामास्क प्रवास केल्याबद्दल 500 रुपये दंड ठोठावण्यात आला. वकील महाशयांनी DDMA च्या विरोधात दाद मागण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दंडाची रक्कम परत मिळावी तसेच दहा लाख रुपये भरपाई मिळावी अशी मागणी केली. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
             'सौरभ शर्मा विरुद्ध उपविभागीय दंडाधिकारी व अन्य' या नांवाच्या या खटल्याचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेले स्पष्टीकरण प्रत्येक वाहन चालकाने जाणून घेण्याजोगे आहे. सध्याच्या साथरोगाच्या वातावरणाचा विचार करता 'खाजगी वाहन' हेदेखील रोगाचा प्रसार करण्यास कारण ठरू शकते म्हणून त्यालाही 'सार्वजनिक जागा' समजणे आवश्यक बनले आहे. हा निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी बिहार उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला एक निकाल तसेच '(परिस्थितीच्या) अनिवार्यतेच्या तत्त्वा'चा आधार घेतला आहे.
             मास्क न घालता गाडी चालविल्याबद्दल दंड ठोठावला गेलेल्या वकिलाने आपली बाजू मांडताना पुढील मुद्द्यांचा आधार घेतला:-
1. आपण प्रवास करत असलेले वाहन आपल्या मालकीचे असल्याने ते 'खाजगी क्षेत्र' (प्रायव्हेट झोन) आहे;
2. गाडीत आपल्याखेरीज दुसरी कोणी व्यक्ती नव्हती;
3. 'केंद्र सरकारने असे कोणतेही आदेश दिले नाहीत,' असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.
             दिल्ली सरकारने म्हणणे मांडताना 'खाजगी वाहन हे सार्वजनिक रस्त्यावर असताना 'खाजगी क्षेत्र' असत नाही, किंबहुना ते सार्वजनिक स्थळ असते असे प्रतिपादन केले. याच्या पुष्ट्यर्थ 'सतविंदरसिंग सलुजा व इतर विरुद्ध बिहार सरकार' या खटल्याच्या निकालाचा आधारही घेतला. या खटल्यात स्वतःच्या गाडीत बसून मद्यपान करून वाहन चालविल्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेल्यांनी 'आपले वाहन ही खाजगी मालमत्ता' असल्याचे प्रतिपादन केले होते. दंडात्मक कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर त्यांचा दावा फेटाळण्यात आल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही अपील फेटाळून लावले.
             त्यावेळी न्यायमूर्तींनी सांगितले की खाजगी वाहनात प्रवेश करण्याचा अधिकार इतर व्यक्तींना नसेल हे खरे असले तरी अशा वाहनांपर्यंत पोहोचण्याची संधी लोक साधू शकतात. 'पब्लिक ऍक्सेस' या शब्दाचा व्यापक अर्थ यानिमित्ताने त्यांनी स्पष्ट केला. त्यानुसार
• अधिकार / हक्क, संधी, शिरकाव करण्याची क्षमता
• तेथपर्यंत पोहोचणे, तेथून येणे किंवा जाणे, संवाद साधणे
यांपैकी कोणतेही कृत्य खाजगी वाहन सार्वजनिक रस्त्यावर असताना घडू शकते. या निर्णयाचा आधार घेत वकील महाशयांचा अर्ज फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी म्हटले, "मास्क हा कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला रोखण्याचे काम एखाद्या सुरक्षा कवचासारखा करतो. तो लावणाऱ्या आणि संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींचेही संरक्षण मास्क करतो. या उपायाने लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचले आहेत."
               एखादा मनुष्य मास्क न लावता आपल्या मोटारीतून एकटाच प्रवास करत असेल, आणि तो बाधित असेल तर त्याच्या शरीरातून विषाणूंचा समावेश असलेल्या द्रवाचे कण बाहेर पडून गाडीत पसरलेले असू शकतात. त्यांचा संसर्ग नंतर त्या वाहनाशी संपर्क आलेल्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने DDMA चा आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
               या खटल्यात न्यायालयाने '(परिस्थितीच्या) अनिवार्यतेचे तत्त्व'देखील स्पष्ट केले.  'एरवी ज्या विषयांमध्ये कायद्याने लक्ष देण्याची फारशी गरज नसते अशा गोष्टींमध्ये परिस्थितीनुसार हस्तक्षेप करून सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचा प्रशासनाला अधिकार असतो, तो घटनात्मक मानला जातो.
           . 'लॉ कॉर्नर' या संकेतस्थळावर वरील खटल्याची हकीकत मुंबईतील 'प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ'च्या आयुष मित्र या विद्यार्थ्याने तपशीलवार लिहिली आहे. तिचा समावेश करताना त्यांनी म्हटले आहे, "कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि त्यातील पळवाटा शोधणे याऐवजी या राष्ट्रीय आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आपण प्रशासनाला सहकार्य केले पाहिजे. योग्य त्या नियमांना आव्हान देण्याच्या प्रयत्नामुळे घातक पायंडे पडण्याचा धोका उद्भवू शकतो." सार्वजनिक कर्तव्य म्हणून वाहनधारकांना ही माहिती मार्गदर्शक ठरेल.

मोटार उद्योगाला पोषक वातावरण येणार

अर्थसंकल्पात मोटार उद्योगांना नेहमीच महत्त्वाचे स्थान असते. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२१- २२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या बाबींमध्ये जुन्या मोटारी मोडीत काढण्याचे धोरण, स्वयंचलित वाहन फिटनेस केंद्रे, शहरी बस वाहतुकीत 'पीपीपी' अर्थात शासन-जनता सहभाग' यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, चिपळूण यांसारख्या झपाट्याने विस्तार होणाऱ्या शहरांमध्ये कार्यक्षम शहर बससेवा सुरू करण्याकरिता ही योजना उपयुक्त ठरेल.

जुनी वाहने मोडीत काढण्यासंबंधी केंद्र सरकार कोणते धोरण जाहीर करते याबाबत मोठी उत्सुकता होती. ते धोरण जाहीर झाले आहे, त्यामध्ये पंधरा वर्षे वापरलेली वाहने मोडीत काढण्यात येतील, मात्र हा निर्णय ऐच्छिक असेल, याचा अर्थ आपले जुने वाहन वापरात ठेवायचे असेल तर पर्यावरण कर वगैरे भरणे आवश्यक असेल. परंतु व्यावसायिक वाहने पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरता येणार नाहीत.

या तरतुदीमुळे केवळ नव्या वाहनांची मागणी वाढेल असे नव्हे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी वाहनांच्या निर्मितीमध्ये सुरक्षिततेच्या यंत्रणेचा नेहमीच आग्रह धरला. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर 'इम्प्रूव्हड सेफ्टी फीचर्स'नी नवीन वाहने युक्त असतील, आणि सुरक्षाविषयक सुधारित उपकरणांच्या उत्पादनामधून पन्नास हजार रोजगाराची निर्मिती आणि दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक शक्य होईल. जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा प्रदूषण कमी होण्यास मोठा हातभार लागेल आणि भविष्यात स्वच्छ पर्यावरण प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

जुनी वाहने मोडीत काढण्याच्या धोरणसंबंधी अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याचा अंदाज मोटार उद्योगाला होताच, त्यामुळे नव्या कॅलेंडर वर्षात भारतातील बहुतेक सर्वच उत्पादकांनी नवी मॉडेले बाजारात आणली. या तरतुदीमुळे व्यावसायिक मोटारींच्या उत्पादन आणि विक्रीत वाढ होईल, 'एसयूव्ही' प्रकारच्या वाहनांची निर्मितीही गतिमान होईल.

त्याचवेळी मोटारींच्या परदेशातून येणाऱ्या सुट्या भागावरील सीमा शुल्कामध्ये वाढ केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे अशा प्रकारचे भाग भारतात तयार करणाऱ्या उद्योगांचा फायदा होईल, शिवाय दुरुस्ती देखभालीवरील खर्च वाढण्याच्या शक्यतेमुळे ग्राहक भारतातच तयार झालेल्या मोटारींना प्राधान्य देण्याचा विचार करील.

वाहनांची सुरक्षितता आणि प्रदूषण नियंत्रण या दृष्टीने तपासणी करण्यावर प्रचलित पद्धतीमुळे प्रशासकीय यंत्रणांवर ताण पडतो, आणि त्यातून भ्रष्टाचारालाही वाव मिळतो. नव्या धोरणात, स्वयंचलित वाहन फिटनेस केंद्रांची निर्मिती होणार आहे. यामुळे कागद रंगवून वाहने 'ओके' करण्याला आळा बसेल. गेल्या दोन वर्षांत वाहनांच्या धुराची प्रदूषणविषयक तपासणी करणाऱ्या जुन्या यंत्रांची जागा संगणकीकृत यंत्रांनी घेतल्यापासून प्रत्यक्ष धूर तपासणी होऊ लागली आणि त्याची नोंद संगणकात होऊ लागली, यामुळे पैसे देऊन 'पीयूसी'चे प्रमाणपत्र घेणे अशक्य झाले, यावरून 'स्वयंचलित फिटनेस' पद्धतीमधील पारदर्शकता लक्षात येईल. परदेशात ही पद्धत केव्हाच आली आहे. आपल्याकडे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.

वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री यांच्याइतकेच त्यांचा वापर करण्याचे क्षेत्रही व्यापक आहे, व्यावसायिक वाहने चालविणे, त्यांची दुरुस्ती करणे आणि व्यवस्थापन करणे यांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते. प्रवासी वाहतुकीच्या क्षेत्रात शहर बस पातळीवर 'पीपीपी' अर्थात 'सरकार-जनता भागीदारी' आणण्याची घोषणा महत्त्वाची आहे. देशातील बहुतेक शहरे आणि महानगरांमध्ये सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा बोजवारा उडालेला आहे. ही योजना तिथे इंजेक्शनसारखी ठरेल. केंद्र सरकारने बस वाहतुकीत विद्युतीकरण आणण्यासाठी यापूर्वीच वाटचाल सुरू केली आहे. या तसेच सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या अगदी मोजक्या हायड्रोजन फ्युएल सेल बसेस योग्य आणि चांगल्या स्थितीत ठेवताना सार्वजनिक महामंडळांची दमछाक होईल, ते काम खाजगी कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने करतील, त्याच वेळी सरकारचा उपक्रमात सहभाग राहिल्याने वेतन आणि कामाची सुरक्षा या दृष्टीने कर्मचारी अधिक समाधानी राहू शकतील, असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये. या प्रकारची सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अस्तित्वात आल्यास विदेशातल्याप्रमाणे आपल्याकडेही आधुनिक, स्वच्छ, आकर्षक आणि वक्तशीर बसगाड्यांची सेवा उपलब्ध होईल. 

'फास्ट टॅग' काय आहे?

एक डिसेंबरपासून सर्व वाहनांना 'फास्ट टॅग' अनिवार्य करण्यात येणार आहे. हा टॅग बसविलेल्या (स्टिकर चिकटवलेल्या) वाहनांना महामार्ग अथवा अन्य रस्त्यांवरील टोल नाक्यावरून जाताना थांबून बुथवर पैसे भरावे लागणार नाहीत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका असेल आणि नाका ओलांडून जातं त्यांच्या बँकेतील खात्यावरून परस्पर टोलची रक्कम वळती केली जाईल. १ डिसेम्बरपासून टॅग नसलेली वाहने टोलनाका ओलांडतील तेव्हा त्यांच्याकडून निर्धारित टोलआकाराच्या दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात येईल. टोलनाक्यापासून दहा किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या वाहनधारकांना टोलच्या शुल्कामध्ये सवलत मिळू शकेल, त्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. हे काम महामार्ग प्राधिकरणामार्फत होईल.

'फास्ट टॅग' हा विशिष्ट प्रकारचा स्टिकर असतो. बँकेत खाते उघडल्यावर 'एटीएम' कार्ड मिळते तेव्हा दिले जाते तसे कागदपत्रांचे एक किट 'फास्ट टॅग' म्हणून देण्यात येते.  त्यामध्ये एक फॉर्म, माहितीपत्र आणि स्टिकर यांचा समावेश असतो. हे किट बँकेतून घेता येईल. त्यासाठी बावीस बँका नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.  यांपैकी बहुतेक बँक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील असून ग्रामीण भागातील वाहनधारकांना 'स्टेट बॅँके'तून हे किट घेता येईल. (बँकांची यादी )  यामध्ये बँका फक्त किट पुरविण्याचे कामकारतील आणि एरवी 'बँक न्यूट्राल' तत्त्वावर हा व्यवहार होईल. म्हणजेच ग्राहकाने घेतलेल्या किटमधील फास्ट टॅग त्याचा त्याला रिचार्ज करता येईल. साधारणपणे चारशे रुपयांत किट मिळेल, मात्र काही बँकांनी प्रथम रिचार्ज रकमेसह थोडी वाढीव किंमत ठेवली आहे.

टॅग खरेदी केल्यावर अँड्रॉइड फोनकरिता 'गूगल प्ले स्टोअर'मधून आणि आय फोन करीत 'ऍपल स्टोअर'मधून आप डाउनलोड करता येतील. त्यामध्ये पैसे जमा करून ठेवल्यावर तोल नाक्यावरून जाताना ते आपोआप वळते होतील. बँकेतून किट घेण्यासाठी 'केवायसी'बरोबर वाहनाच्या नोंदणीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मर्यादित  केवायसी खात्यात जास्तीत जास्त २०,०००/- आणि पूर्ण केवायसी  खात्यात जास्तीत जास्त १,००,०००/- रुपये ठेवता येतील. टोल नाक्यावरून जाण्यापूर्वी खात्यात पुरेशी रक्कम असल्याची खात्री करणे ही वाहन धारकाची जबाबदारी राहील. एक फास्ट टॅग एकाच वाहनाला वापरता येईल, म्हणजेच प्रत्येक वाहनाचा टॅग स्वतंत्र असेल.

'फास्ट टॅग' योजनेचे फायदे 

• टोल नाक्यावर वेळेची बचत 
• वाहने न थांबता गेल्याने इंधन बचत
• पारदर्शक आर्थिक व्यवहार 
• सुट्या नाण्याअभावी होणारी लूट थांबेल 
• रोकडविरहित देवघेव, कागदाची बचत 

याप्रमाणे फायदे असले तरी या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या तात्कालिक समस्यांचाही विचार केला पाहिजे. जेमतेम एका आठवड्यावर आलेल्या १ डिसेंबर पासून टॅग अनिवार्य केल्याने बँकांमध्ये झुंबड उडेल. सर्वच शाखांमध्ये टॅग उपलब्ध असतील  असे नाही त्यामुळे ग्राहकांची निराशा संभवते. विशेषतः ग्रामीण भागात हा त्रास होऊ शकतो.  टॅग घेण्याची तयारी असूनही वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास अकारण दुप्पट टोल भरावा लागेल. सर्व वाहनांना टॅग बसेपर्यंत टोलनाकी चालवणाऱ्या कंत्राटदारांची चंगळ होईल. अशावेळी सुट्या पैशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. 

"विद्युत वाहनं हा मुख्य प्रवाह बनणार नाही"

'होंडा'च्या सीईओचं मत        स्वत:च्या उत्पादनात 'हायब्रीड'वर भर 

विजेवर चालणाऱ्या निरनिराळ्या प्रकारच्या वाहनांचा प्रसार जगभर वाढत आहे. जवळजवळ सर्व मोटार उत्पादकांनी विजेवर चालणारी वाहनं विकसित केलीत. जनरल मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा, ह्युंदाई स्कॅनिया अशा नामवंत मोटार कंपन्यांनी विद्युत वाहनं आणि विद्युत वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारी तांत्रिक संरचना यांच्या संशोधनासाठी मोठमोठ्या प्रयोगशाळा उभारल्यास. तरीसुद्धा विद्युत वाहनांचा वापर हा मोटार वाहतुकीतील प्रमुख सूत्र (main stream )बनू शकणार नाही, असं मत जगप्रसिद्ध 'होंडा' कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ताकाहिरो हाचिगो यांनी व्यक्त केलाय. 

"विद्युत बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांनी सर्व वाहतूक व्यापली जाईल हे मला मान्य  नाही," असं म्हणून हचिगो यांनी कधीकाळी पूर्णतः विद्युत वाहतूक अस्तित्त्वात येईल ही समजूत खोडून काढली आहे. संरचना, घटक भागांची निर्मिती, उपलब्धता आणि किंमत तसंच सुरक्षेवर करावयाच्या खर्चाची मर्यादा वगैरे बाबींचा साकल्याने विचार करून त्यांनी हे मत बनवलंय.  देशोदेशीची परिस्थिती आणि कायदेकानू भिन्न असतात. जगभर सर्वत्र चालकविरहित वाहनं सर्वकाळ फिरतील ही कल्पनाही एका मर्यादेच्या आत राहील असं त्यांना वाटतं.

आपल्या वाहनांचं विद्युतीकरण करण्याचं धोरण आखताना 'होंडा'ने पेट्रोल इंजिन आणि विद्युत मोटार असणाऱ्या 'हायब्रीड' वाहनांच्या निर्मितीवर भर देण्याचं ठरवलंय. २०३० पर्यंत या प्रकारची वाहनं प्रचारात आणणं हे कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. 

विजेवर चालणाऱ्या दोन चाकी वाहनांची भारतीय मोटरपेठेत चलती

 विजेवर चालणाऱ्या दोन चाकी वाहनांचा झपाट्याने प्रसार होऊ लागलाय.   ‘बजाज चेतक’ पुढील वर्षी मोटारपेठेत येत असली तरी या प्रकारच्या गाड्या तयार करणाऱ्या नव्या   आणि अपरिचित कंपन्यांनी भारतीय मोटारपेठेत बस्तान बसवणं सुरु केलंय. पूर्वीच्या जमान्यात ‘बजाज स्कूटर’ची स्पर्धक असणारी ‘लॅम्ब्रेटा‘ देखील विजेची शक्ती वापरून  भारतीय रस्त्यांवरून पळण्याच्या  तयारीत आहे. 

       नव्या आणि अनोळखी नावांच्या बऱ्याच दोनचाकी उत्पादकांचा भारतातील व्यवसाय तेजीत चालू लागला आहे.  २०१९ साली ‘तुन्वाल’ नावाच्या उत्पादकाने सात प्रकार बाजारात उतरविले आहेत, त्यांमध्ये दिव्यांगांसाठी तीन चाकी वाहनाचंही एक मॉडेल आहे.  ‘स्पोर्ट 63’, ‘स्टॉर्म Zx’, इलेक्ट्रिका 48’, लिथिनो Li’ अशी त्यांची नावं आहेत. आणि व्होल्टेज क्षमतेप्रमाणे त्यांच्यात कमीजास्त शक्तीच्या गाड्या आहेत.

       या गाड्यांमध्ये लेड असिड आणि लिथियम आयन अशा दोन्ही प्रकारच्या बॅटऱ्या वापरल्या आहेत, लिथियम आयन बॅटरी असलेली मॉडेलं अधिक शक्तिशाली आहेत. लेड असिड बॅटरीची दोन  वर्षाची आणि लिथियम आयन बॅटरीची एका वर्षाची वारंटी आहे. मागच्या चाकांच्या बसविलेल्या विद्युत मोटारीमुळे वेग घेणाऱ्या या दुचाक्या विशिष्ट स्विच दाबून 'लो' किंवा 'हाय' गतीमध्ये पळवता येतात. 'लो मोड' शहरातील गर्दीच्या रस्त्यांवर तर 'हाय मोड' मोकळ्या रस्त्यावर उपयोगी आहे. या गाड्यांच्या शक्तीप्रमाणे त्या एका चार्जिंगमध्ये ७० ते ८५ किमी अंतर कापतात, त्यांपैकी इलेक्ट्रिका 48  ही  मोपेडसदृश बाईक एका चार्जमध्ये तब्ब्ल १०० किमी जाईल असा उत्पादकांचा दावा आहे. 

        वेगवेगळ्या सहा रंगछटांमध्ये मिळणाऱ्या या गाडयांना पुढे डिस्क ब्रेक, सीटखाली हेल्मेट राहील एवढी जागा, हॅण्डलच्या खालच्या भागात विंडशील्डच्या मागे ग्लोव्ह बॉक्स, अलार्मसह रिमोट चावी आणि मागचं चाक 'लॉक' करण्याची सुविधा पुरविली आहे. महिला, महाविद्यालयीन युवती आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही गाडी अतिशय सोयीस्कर आहे, असं रत्नागिरीतील विक्रेत्या 'यशराज मोटर्स'च्या संचालिका सलोनी बने यांनी सांगितलं.

मोटार वाहतूक हे तसं विविध विषयांना स्पर्श करणारं क्षेत्र. पर्यटन हे त्यातलं एक. आपल्या करिअरचा केटरिंग आणि हॉटेल व्यवसायाने प्रारंभ करणारे रत्नागिरीचे दोन युवा उद्योजक कौस्तुभ सावंत आणि सुहास ठाकुरदेसाई यांनी कोकण किनाऱ्यावरचा हा रम्य प्रदेश पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर आणण्यासाठी आपल्या व्यावसायिक पातळीवर अभिनव प्रयत्न केले. रम्य सागरकिनारा नि पाहण्यासारखी बरीच ठिकाणं असूनही रत्नागिरीस पर्यटक थांबत नाहीत ही या उद्योजक जोडगोळीला वाटणारी खंत होती आणि ती दूर करण्यासाठी त्यांनी पद्धतशीर व्यावसायिक योजना आखली. व्यावसायिकता आणि नैतिकतेची सुरेख सांगड घालत या दोघांनी हॉटेल आणि पर्यटन उद्योगात मिळविलेल्या यशाबद्दल नुकतीच त्यांची 'मुंबई दूरदर्शन'च्या 'सह्याद्री' वाहिनीवर मुलाखत झाली.

    "पर्यटन हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग आहे," सुहास ठाकुरदेसाई मुलाखतीत सांगत होते,  "महाराष्ट्र हे नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक लेणं आहे. पर्यटनाचा पाहिजे तेवढा विकास राज्यात झाला नाही, केरळ, गोवा, राजस्थान यांची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर उभी आहे.  रत्नागिरी हा सांस्कृतिक, पारंपरिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, नैसर्गिक आणि खाद्यपदार्थ अशा सर्व प्रकारच्या पर्यटनाला अनुकूल असा एकमेव जिल्हा आहे, पण पर्यटन विकास झाला नाही. सरकार विकास करील असं म्हणत वाट पाहण्यापेक्षा व्यवसाय करताना पर्यटन वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू केले."
    दूरदर्शन निवेदिका नेहा परांजपे यांनी घेतलेल्या या पाऊण तासाच्या मुलाखतीत सुहास आणि कौस्तुभ या दोघांनाही आपल्या वाटचालीचा सविस्तर परामर्श घेता आला. कौस्तुभ सावंत म्हणाले, "रत्नागिरी शहरानजीक गणपतीपुळे हे प्रसिद्ध स्थळ आहे, तिथे येणाऱ्या पर्यटकांना या शहराकडे आकर्षून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. 'हर्षा हॉलिडेज' या नावाची पर्यटन सेवा सुरू केली. पर्यटकांना पाहण्यासारखं रत्नागिरी शहरात बरंच आहे, पण अनेकांना माहिती नाही. सर्वांना खुलं असलेलं पतितपावन मंदिर, लोकमान्य टिळकांची जन्मभूमी, स्वा. सावरकरांना काही काळ ठेवलं होतं ती मध्यवर्ती कारागृहातील कोठडी, त्यांचं वास्तव्य असणारं घर, थिबा राजवाडा, रत्नदुर्ग किल्ला अशी ऐतिहासिक ठिकाणं आहेत, सगळी पहायची तर दोन दिवस पुरणार नाहीत."
   रत्नागिरी हे पर्यटकांच्या वास्तव्याचं ठिकाण झालं पाहिजे, इथून आसपासची प्रेक्षणीय स्थळं दाखवता येतील. या उद्योजकांनी रत्नागिरीचं ऐतिहासिक रूप दाखविण्यासाठी 'हेरिटेज वॉक'ची योजना तयार केलीय, इथल्या समुद्र किनाऱ्यावर 'स्कुबा डायव्हिंग' अर्थात पाण्याखालील संचाराचा आनंद पर्यटकांना मिळवून देण्यासाठी तो उपक्रम सुरू केला, कौस्तुभचे भावोजी महेश शिंदे ती आघाडी सांभाळतात. पर्यटन विकासाकरिता सक्रिय योगदान देण्याचं हे एक साहसच, या साहसाला सलाम.

सीएनजी वाहनविषयक प्रदर्शन ६ डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत

   

नैसर्गिक वायू (CNG)हे इंधन वापरून चालणाऱ्या वाहनांचा वाहतुकीचे प्रमुख साधन म्हणून प्रसार होण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ६ डिसेंबर २०१९ रोजी 'नॅचरल गॅस व्हेईकल कन्क्लेव्ह २०१९' हे प्रदर्शन नवी दिल्ली येथे भरणार आहे. ETAuto.com  या मोटार उद्योगविषयक माध्यमातर्फे हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. प्रदूषण टाळून मोटारगाड्यांना शक्तीपुरवठा करणाऱ्या इंधनांशी संबंधित विविध प्रकारच्या माहितीचे आदानप्रदान या प्रदर्शनात करण्यात येईल. 
            दिवसभर आठ तास चालणाऱ्या या प्रदर्शनात नैसर्गिक वायू या इंधनाशी संबंधित विविध बाबींचे तज्ञ विचारविनिमय आणि मार्गदर्शनात सहभागी होतील. एकूण ५ सत्रे व प्रदर्शन दालने असून दोनशेहून अधिक वरिष्ठ औद्योगिक अधिकारी या प्रदर्शनासाठी उपस्थित राहतील. या प्रदर्शनाच्या  निमित्त्ताने पुढलं विषयांवर उद्बोधक चर्चासत्रे आयोजित केली आहेत. त्यांमध्ये चर्चिले जाणारे विषय पुढीलप्रमाणे असतील - 

• नैसर्गिक वायूवर चालणारी वाहने - वाहतुकीचे प्रमुख साधन म्हणून योग्य पर्याय;
• नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांमधील नवे तंत्रज्ञान, वायूची साठवणूक आणि इंधन पुरवठ्याचे मार्ग;
• नागरी टॅक्सी सेवा - नैसर्गिक वायूवरील वाहनांचे अग्रदूत;
• नैसर्गिक वायूवरील वाहनांची सुरक्षितता आणि प्रमाणीकरण 

           पेट्रोलियम इंधनांवरील प्रचंड खर्चात कपात करणे आणि खनिज तेलांच्या ज्वलनाने होणारे प्रदूषण कमी करणे या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारत सरकारने १२०० अब्ज (१ लाख २० हजार कोटी) रुपये खर्चाची गुंतवणूक असणारी गॅस इंधन पुरवठा संरचना करण्याची योजना आखली आहे. २०३० पर्यंत देशातील जवळजवळ ३०० जिह्यांमध्ये ही संरचना उभी राहील. दाबयुक्त नैसर्गिक वायू (CNG) आणि द्रवीय नैसर्गिक वायू (LNG) यांचा वाहनांना सुरळीत पुरवठा करता यावा यासाठी देशभर १५ हजार इंधन पम्प सुरु करण्यात येतील. पाच वर्षांपूर्वी देशात या प्रकारचे केवळ ९३८ पम्प होते, सध्या त्यांची संख्या १७६९ आहे. 

           विजेवर चालणारी वाहने वायूचे प्रदूषण टाळण्यास अत्यंत उपयुक्त असली तरी त्यांच्यासाठी आवश्यक ती पायाभूत संरचनेतील उणीवांचा विचार करता प्रदूषणविरहित वाहतुकीसाठी वायूवर चालणारी वाहने हा समर्पक पर्याय असल्याचे 'ETAuto.com  या माध्यमाचे म्हणणे आहे. १ एप्रिल २०२० पासून मोटरपेठेत येणाऱ्या सुधारित बीएस ६ वाहनांना लागणाऱ्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीच्या तुलनेने नैसर्गिक वायू हे इंधन स्वस्त पडेल. या बाबी ध्यानात घेऊन अधिकाधिक देशवासियांपर्यंत नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांची माहिती पोहोचावी आणि प्रदूषणविरहित वाहतुकीसंबंधी नागरिकांचे प्रबोधन व्हावे याकरिता हे एका दिवसाचे प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल.

          या प्रदर्शनासंबंधीचे वृत्तांत 'मोटार जगत'चे छापील अंक आणि या संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील.