बीएस निकषांचा गोंधळ

मंदीपेक्षाही गंभीर वाटावा असा एक प्रश्न भारतीय मोटार क्षेत्रापुढे उभा राहिला आहे. BSVI अर्थात भारत स्टेज-६ (बीएस-६) हे निकष १ एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात येणार आहेत. म्हणजे अजून सात महिन्यांनी. त्यानंतर भारतात तयार होणाऱ्या सर्व मोटारगाड्या 'बीएस-६' निकषांची पूर्तता करणाऱ्या असतील. सध्या भारतात 'बीएस-४' निकष पूर्ण करणाऱ्या गाड्या तयार होतात. काही परदेशी उत्पादकांनी त्यापुढील निकषपूर्तीच्या मोटारी यापूर्वीच आणल्या आहेत. केंद्र सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे की ३१ मार्च २०२० पर्यंत नोंदविल्या जाणाऱ्या सर्व मोटारगाड्या त्यांच्या नोंदणीची मुदत पूर्ण होईपर्यंत वापरता येतील. या दोन्ही निर्णयांमुळे मोटारवाहन वापरण्यासंबंधी मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आणखी वाचा 

आहे मंदी तरीही

मंदी असली तरी भारतीय मोटरपेठेत नव्या गाड्यांचं आगमन होणं  चालूच आहे. या महिन्यात अनेक नामांकित मोटार उत्पादकांनी उत्पादन, कामाचे तास आणि कामगारांच्या संख्येत कपात जाहीर केली, पण याच महिन्यात वेगवेगळ्या सहा नव्या मोटारी बाजारपेठेत उतरल्या. शिवाय पुढच्या महिन्यात आणि त्यानंतरही आणखी    काही येत आहेत. 

दोनच दिवसांपूर्वी आमच्या संकेतस्थळावर आलेली 'किया मोटर्स'ची पहिलीवहिली भारतीय कार 'सेल्टोस' ही या मंदीचा बोलबाला होऊ लागल्यावर बाजारपेठेत उतरलेली पहिली मोटारगाडी आहे. 'टाटा मोटर्स'ची 'अल्ट्रोज', 'मारुती सुझुकी'ची 'एक्सएल ६', 'ह्युंदाई'ची 'निऑस' आणि 'एमजी'ची 'हेक्टर' या गाड्या एका आठवड्यात एकापाठोपाठ मोटारपेठेत आल्या. जूनमध्ये तयार झालेल्या 'रेनॉ ट्रायबर'चं आगमन शेवटच्या आठवड्यात झालंय. 

या सर्व मोटारी ५ लाखांपासून सोळा-सतरा लाख रुपये किमतीच्या आहेत. मंदी आहे म्हणून त्यांच्या आलिशानपणात कमतरता आली नाही, की त्यांच्यातल्या अत्याधुनिक  यंत्रणा नि सुविधांमध्ये कपात झाली नाही. उलट ग्राहकाला जास्तीत जास्त पर्याय देण्याचा प्रयत्न आणखी कसोशीनं करण्यात आलाय. 

नव्याने आगमन झालेल्या या सगळ्या मोटारी 'एसयूव्ही' किंवा 'एमपीव्ही' प्रकारातल्या आहेत. चालक आणि त्याच्या शेजाऱ्याकरिता एअर बॅग पुरवणाऱ्या मॉडेलप्रमाणेच गाडीच्या संपूर्ण अंतर्भागात अस्तर बसवल्यासारख्या पाच पाच एअर बॅगा असणारे पर्यायसुद्धा आहेत. साध्या गिअरबॉक्ससोबत स्वयंचलित गिअरबॉक्स आणि ड्युएल क्लच यासारख्या तंत्रज्ञानानं या मोटारी युक्त आहेत. एमजी हेक्टर तर भारतीय ग्राहकांना खूपच नव्या सुविधांची ओळख करून देईल.

या सर्व मोटारींच्या सविस्तर माहितीसाठी 'मोटार जगत'ची तुमची प्रत आजच नोंदवून ठेवा. संपर्क ९९६०२४५६०१

   

ग्राहकांची नाउमेदी हे मंदीचे पहिले कारण

-भाग २- 

भारतातील मोटार उद्योगावर आलेले मंदीचे सात दूर करण्यासाठी स्टेट बँक पुढे सरसावली आहे. याचा अर्थ त्या बँकेने वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काही विशेष सवलती देऊन वित्तसाहाय्याची योजना आखली आहे. यामुळे वाहन खरेदीसाठी जी काही रक्कम आवश्यक असेल ती काही हजार रुपयांनी कमी होईल. बँक व्याज आकारणारच, फार तर संपूर्ण रकमेची परतफेड करताना एखाद्या हप्त्याएवढे पैसे वाचतील. मंदीवरचा हा उपाय शाश्वत नव्हे. मंदी येते ती ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर वस्तू खरेदी करण्यासाठी लागणारे पैसे ग्राहकाकडे अजिबात किंवा पुरेसे नसतात. मोटार क्षेत्रावर आलेल्या मंदीच्या छायेची करणे नेमक्या याच गोष्टीत आहेत.

भारताची आर्थिक वाटचाल छान चालली आहे असे सांगितले जात असले तरी नवी मोटारगाडी खरेदी करणे गेल्या वर्षभरापासून सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले. याची प्रमुख कारणे जीएसटी' या नावाने आलेले वाढते कर, वाहन विम्याच्या हप्त्यात झालेली भरमसाठ वाढ आणि नोटबंदी व आणखी काही कारणांनी झालेली रोजगारातील प्रचंड घट. 

'जीएसटी' : गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटी लागू झाला तेव्हा मोटारगाड्यांच्या किमतीवर २८ %आणि काही विशिष्ट दर्जाच्या गाड्यांवर त्यापेक्षाही जास्त कर लादला गेला. २८ % कर याचा अर्थ एखाद्या मोटारीची किंमत चार लाख रुपये असेल तर एक लाख बारा हजार रुपये कराची रक्कम होते. त्यानंतर पुन्हा परिवहन खात्याकडे नोंदणी शुल्क, नोंदणी करताना भरावा लागणारा रस्ता वापराचा कर आणि वाहन विमा यांची भर पडून सगळे मिळून जवळजवळ दीड लाख रुपये होतात. यापूर्वी महाराष्ट्रात १२ % विक्री कर आकारला जाई, शिवाय आणखी कर मिळून अठरा वीस टक्के कररूपाने भरावे लागत,  परंतु एकरकमी कर आकारणी होत नसल्याने आणि आताच्या जीएसटीपेक्षा  एकूण कर कमी असल्याने एवढा मोठा कर भरावा लागणार आहे ही भावनाच ग्राहकाला नवे वाहन घेण्यापासून परावृत्त करू लागली.   

वाहन विम्याच्या हप्त्यातील वाढ : गेल्या आर्थिक वर्षांपासून वाहन विम्याचे  हप्ते जवळजवळ दीडपट वाढले. त्यात पुन्हा इंजिनची क्षमता आणि व्यावसायिक वाहनांची मला वाहून नेण्याची क्षमता यानुसार विमा रक्कम ठरते, परिणामी तृतीय पक्षी वार्षिक विमा हप्ता लहान मोटरसायकलपासून रिक्षा आणि मोटारकारपर्यंत साधारणपणे बाराशे ते दहा हजाराच्या टप्प्यात पोहोचला. सर्वंकष (कॉम्प्रेहेन्सिव्ह-फर्स्ट पार्टी)विम्याचा हप्ता तर आठ हजारापासून पंचवीस तीस हजाराच्या टप्प्यात गेला आहे. 

विमा हप्ता इतका वाढण्याचे कारण म्हणजे देशातील जवळजवळ ४० % वाहनधारक एकदा नोंदणी झाली की वार्षिक विमा हप्ता भरताच नाहीत, आणि अलीकडे बोगस विमा कंपन्यांचे पेव फुटले आहे, असे राष्ट्रीय विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. हा दावा बरोबर असला तरी शेवटी प्रामाणिकपणे विमा भरणाऱ्याला त्याचा प्रत्यक्ष फटका बसतो. आपल्या देशात वाहनाचा विमा वार्षिक एकरकमी आणि विनापरताव्याचा भरावा लागतो, त्यामुळे ते पैसे वाया जातात असा बहुतेक वाहनधारकांचा समज आहे. तो सर्वस्वी योग्य नाही हे खरे, परंतु "मी गेल्या दहा वर्षात एकही अपघात केला नाही आणि एकदाही विम्याची भरपाई घेतली नाही, पण दरवर्षी पासिंगच्या वेळी हप्ते भरले, असे माझे दहा वर्षांत साठसत्तर हजार रुपये फुकट गेले," असे गाऱ्हाणे जेव्हा एखादा कष्टकरी रिक्षाचालक मांडतो तेव्हा त्याला देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे समर्पक उत्तर नसते. अन्य वाहने वापरणाऱ्यांचीही तीच तक्रार आहे. 

याशिवाय, आपल्या देशात सर्वंकष विमा उतरलेल्या वाहनाला अपघात झाला तर एकवेळ समोरच्या पक्षाला नुकसानभरपाई मिळेल, पण प्रत्यक्ष त्या वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च शंभर टक्के मिळत नाही, जो मिळतो तोही कित्येक महिन्यांनी आणि खूप दगदग झाल्यावर. विमा कंपनीचे अधिकारी हे जाणूनबुजून करतात असे नाही, पण त्यांचेही हात नियमांनी बांधलेले असतात. 

या आर्थिक वर्षात तीन वर्षांचा एकत्रित विमा हप्ता भरण्याची सुविधा आणली आहे. खरे म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी एकदाच पंधरा वर्षांचा एकरकमी हप्ता भारत येत असे, परंतु वाहनधारकांना ते माहीतच नव्हते. त्यावेळी एकरकमी हप्ताही आवाक्यात होता, आता परवडणाऱ्या (७६ ते १५० सीसी) मोटारसायकल-स्कुटरचा तीन वर्षांचा एकत्रित हप्ता साडेपाच हजार रुपये झाला आहे. चांगले पगारदार वगळता इतरांसाठी डाऊन पेमेन्टचे आठ दहा हजार रुपये उभे करणेही कष्टाचे असते आणि तरीही गरज म्हणून त्यांना गाड्या घ्याव्या लागतात. अनियमित सार्वजनिक वाहतूक, रहदारीतील कोंडी, कामाची दूरचे ठिकाणे आणि वेळीअवेळी कामासाठी बाहेर पडावे लागणे अशा अनेक कारणांमुळे सामान्य माणूस दोन चाकी गाडी तरी घेण्याचा प्रयत्न करतो. याबरोबरच एक वाहन आपल्याकडे असावे असे त्याला वाटू शकते. मात्र वाढते कर आणि वाढीव विमा हे त्याच्या स्वप्नपूर्तीमधले दोन मोठे अडथळे ठरले आहेत. 

यासंबंधी आणखी विचार पुढील भागात....!   

भारतीय मोटारपेठेत पहिलीवहिली 'किया'

भारतीय मोटारवाहन उद्योगावरील मंदीची छाया, विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे भारत सरकारचे धोरण आणि डिझेल-पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या उत्पादनाबाबत भारतीय मोटार उत्पादक काहीसे संभ्रमात असण्याच्या संमिश्र पार्श्वभूमीवर 'किया' या कोरियन कम्पनीची बहुप्रतीक्षित मोटार शनिवारी सरकत्या पट्ट्यावरून खाली उतरली. 'सेल्टोस' नावाची ही एसयूव्ही योगायोगाने नेमकी गोकुळाष्टमीच्याच मुहूर्तावर ती मोटारपेठेत दाखल झाली. 

आणखी वाचा 

चालकाशिवाय चालणारी बस सिंगापूरच्या रस्त्यावर

         

              चालक नसूनही रस्यावर सहज चालणारी, वाटेत माणूस आडवा येताच अलगद थांबणारी, चालक वाहक नसताही कुठेही न धडकता मागे (रिव्हर्स) येणारी नि  बस स्टॉपवर नेमक्या जागी उभी राहून प्रवाशांना आत घेणारी पूर्णपणे स्वयंचलित विद्युत बसगाडी सिंगापूरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर वापरासाठी सज्ज झाली आहे. ही बस व्होल्व्हो कंपनीने तयार केली आहे. ३६ आसन क्षमतेच्या या बसची बॅटरी गाडी स्टॉपवर उभी असताना टपावर बसविलेल्या पेंटोग्राफच्या मार्फत ३ ते ६ मिनिटांत पुनर्भारित होऊ शकते. सिंगापूरमधील नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिवर्सिटीच्या प्रशस्त आवारात या चालकविरहित बसची यशस्वी चाचणी करण्यात आली. 

              ही बस कशी चालते त्याच्या प्रात्यक्षिकासाठी पहा हा व्हिडिओ :

  

भारतीय मोटार उद्योग मंदीच्या छायेत

शनिवारी सायंकाळी वृत्तसंस्थेकडून आलेल्या मोटारउद्योगविषयक वार्तापत्रांमध्ये जवळजवळ ९० टक्के बातम्या कुठल्या ना कुठल्या कारखान्यातील उत्पादनात घट, कारखान्यांचे ‘शट डाऊन’, तात्पुरत्या कामगारांची कपात आणि कायम कामगारांच्या कामाच्या वेळेत बदल अशा प्रकारच्या होत्या. आजमितीस टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, होंडा, महिंद्रा यांसह भारतातील अनेक मोठ्या मोटार उत्पादकांच्या कारखान्यांत ही परिस्थिती आहे.

      ही परिस्थिती आताशी सामान्य नागरिकांना ठाऊक होऊ लागली असली तरी गेल्या वर्षभरापासूनच भारतीय मोटार कारखानदारी मंदीच्या सावटाखाली होती. ‘एसआयएएम’ (सियाम’) या भारतीय मोटार उत्पादकांच्या संघटनेने मे २०१९ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे देशातील एकूण वाहन विक्रीत १७ टक्के घट झाल्याचे दिसते. भारतात दोन चाकी, प्रवासी (तीन व चारचाकी), आणि व्यापारी (मालवाहू) अशी साधारण तीन वर्गांत वाहन विक्री होते. त्यात पुन्हा वाहनांतील बारीकसारीक फरकाने वर्गीकरण होते, त्याचा गुंता येथे नको.

     ही झाली वाहन विक्रीची घट. याशिवाय कारखान्यांच्या उत्पादन कपातीची व विक्रीतील घसरणीची  आकडेवारी आणि कामगार कपात किंवा पाळ्या बंदची माहिती भयावह आहे. मागची म्हणजे जुलै महिन्यात ‘मारुती सुझुकी’ या सर्वाधिक चारचाकी उत्पादकाने ३६.३० टक्के कमी वाहने विकली. ‘ह्युंदाई’ची विक्री १० टक्क्यांनी घसरली, ‘महिंद्रा’ची १६ टक्के, ‘टाटा’ची ३१ टक्के आणि ‘होंडा’ची तब्बल 48.67 टक्क्यांनी खाली आली.

        गेल्या आठ वर्षांत अशी परिस्थिती उद्भवली नव्हती. विक्रीतील या प्रचंड घसरणीमुळे बहुतेक सर्व मोटार उत्पादकांनी आपल्या कारखान्यांच्या कामकाजात खूप कपात केली आहे. कोणी आठवड्यातील काही दिवस तर कोणी सलगपणे काही दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.  ‘टाटा’च्या मालकीचा ‘जग्वार’ हा आलिशान मोटारींचा कारखानासुद्धा तीन दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. ‘होंडा’ कारचे ग्रेटर नोइडामधील कारखान्यात होणारे उत्पादन पंधरा दिवस थांबविण्यात आले आहे; आणि तिचे राजस्थानातील कारखान्यात होणारे उत्पादन पूर्णतः थांबविले आहे.

       

मोटार जगत स्वातंत्र्यदिन विशेषांक 

बड्या कारखानदारांवर उत्पादन बंद करण्याची वेळ आली. त्याच वेळी त्यांना घटकभाग अथवा त्यांच्या उत्पादनांसाठी नंतरच्या सेवेकरिता (आफ्टर मार्केट) सुटे भाग पुरविणारे उद्योग तर आणखी अडचणीत आले आहेत. उदा. जमना इंडस्ट्रीज लि. नावाचा उद्योग टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स आणि टोयोटा या मोटार उत्पादकांना घटक भाग पुरवितो. मागणीतील कपातीमुळे आपले देशभरातील सर्वच्या सर्व नऊ कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्याच्या टप्प्यावर तो आला. अत्याधुनिक मोटारीना  लागणारी स्पार्क प्लग, फ्युएल इंजेक्शन यंत्रणा आणि इतर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करणाऱ्या ‘बॉश’सारख्या जगद्व्यापी उद्योगावर उत्पादन कमी करण्याची वेळ आली.

      मंदीच्या परिस्थितीचा सर्वात गंभीर बळी ठरणारा घटक म्हणजे कामगार. जगातील चौथ्या क्रमांकाचा मानला जाणारा भारतीय मोटार उद्योग हे लक्षावधी कामगारांना सामावून घेणारे आशास्थान आहे. ‘कौशल्य विकासा’च्या मूळ आराखड्यानुसार २०२२ पर्यंत ऑटोमोबाईल उद्योगात केवळ वाहतूक क्षेत्रातच ३८ लाख चालक आणि ८ लाखांहून अधिक दुय्यम कर्मचारी आवश्यक ठरतील असा अंदाज वर्तविला होता. त्याबरोबरच सुमारे ३५ लाख कर्मचारी मोटार दुरुस्ती क्षेत्र सामावून घेईल असेही ‘कौशल्य महामंडळा’ला वाटत होते. प्रत्यक्षात या मंदीमुळे लाखो कामगारांवर आहे ती नोकरी जाण्याच्या भीतीची टांगती तलवार आहे. ही परिस्थिती कशामुळे उद्भवली त्याचा विचार पुढील भागात करू.