खाजगी गाडी ठरू शकते 'सार्वजनिक'

आपल्या खाजगी मोटारीमध्ये आपण कसेही वागू शकतो अशी कोणाची समजूत असेल तर ती पूर्णपणे खरी मानता येणार नाही. स्वतःच्या मोटारीत बसून अथवा प्रवास करताना केलेले कृत्य स्वतःखेरीज इतरांना त्रासदायक अथवा हानिकारक ठरणारे असेल तर ते 'सार्वजनिक ठिकाणी' केलेले कृत्य समजून शासनातर्फे त्याला प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. भारतातील काही उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या काही निर्णयांवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

आपण खरेदी केलेली मोटारगाडी किंवा वाहन हे आपल्या मालकीचे असते, आपल्या परवानगीशिवाय अन्य कोणी त्याचा वापर करू शकत नाही हे खरे असले तरी तेच वाहन सार्वजनिक जागेत चालत अथवा उभे असताना त्याचाही समावेश 'सार्वजनिक जागां'मध्ये होऊ शकतो. किंबहुना त्या वाहनाच्या मालकाने सार्वजनिक हिताला बाधा येईल असे कृत्य केल्यास 'आपण ते आपल्या गाडीत बसून केल्यामुळे आपण निर्दोष आहोत', असे समर्थन त्याला करता येणार नाही. 

           गेल्या वर्षाच्या प्रारंभीच पसरू लागलेल्या 'कोरोना' या साथीच्या विकारापासून दूर राहण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर मुखपट्टी (मास्क) वापरणे हा एक प्रभावी उपाय मानला गेला आहे. सार्वजनिक स्थळी मास्कचा वापर अनिवार्य करणारे शासकीय आदेश देशातील सर्वच राज्यांनी प्रसृत केले आहेत. ते न पाळणाऱ्यास दंड करण्यात येतो. 'दिल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथारिटी (DDMA)'नेही अशा प्रकारचा आदेश काढला होता.  दिल्लीतील एका वकिलाला स्वतःच्या कारमधून विनामास्क प्रवास केल्याबद्दल 500 रुपये दंड ठोठावण्यात आला. वकील महाशयांनी DDMA च्या विरोधात दाद मागण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दंडाची रक्कम परत मिळावी तसेच दहा लाख रुपये भरपाई मिळावी अशी मागणी केली. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
             'सौरभ शर्मा विरुद्ध उपविभागीय दंडाधिकारी व अन्य' या नांवाच्या या खटल्याचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेले स्पष्टीकरण प्रत्येक वाहन चालकाने जाणून घेण्याजोगे आहे. सध्याच्या साथरोगाच्या वातावरणाचा विचार करता 'खाजगी वाहन' हेदेखील रोगाचा प्रसार करण्यास कारण ठरू शकते म्हणून त्यालाही 'सार्वजनिक जागा' समजणे आवश्यक बनले आहे. हा निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी बिहार उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला एक निकाल तसेच '(परिस्थितीच्या) अनिवार्यतेच्या तत्त्वा'चा आधार घेतला आहे.
             मास्क न घालता गाडी चालविल्याबद्दल दंड ठोठावला गेलेल्या वकिलाने आपली बाजू मांडताना पुढील मुद्द्यांचा आधार घेतला:-
1. आपण प्रवास करत असलेले वाहन आपल्या मालकीचे असल्याने ते 'खाजगी क्षेत्र' (प्रायव्हेट झोन) आहे;
2. गाडीत आपल्याखेरीज दुसरी कोणी व्यक्ती नव्हती;
3. 'केंद्र सरकारने असे कोणतेही आदेश दिले नाहीत,' असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.
             दिल्ली सरकारने म्हणणे मांडताना 'खाजगी वाहन हे सार्वजनिक रस्त्यावर असताना 'खाजगी क्षेत्र' असत नाही, किंबहुना ते सार्वजनिक स्थळ असते असे प्रतिपादन केले. याच्या पुष्ट्यर्थ 'सतविंदरसिंग सलुजा व इतर विरुद्ध बिहार सरकार' या खटल्याच्या निकालाचा आधारही घेतला. या खटल्यात स्वतःच्या गाडीत बसून मद्यपान करून वाहन चालविल्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेल्यांनी 'आपले वाहन ही खाजगी मालमत्ता' असल्याचे प्रतिपादन केले होते. दंडात्मक कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर त्यांचा दावा फेटाळण्यात आल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही अपील फेटाळून लावले.
             त्यावेळी न्यायमूर्तींनी सांगितले की खाजगी वाहनात प्रवेश करण्याचा अधिकार इतर व्यक्तींना नसेल हे खरे असले तरी अशा वाहनांपर्यंत पोहोचण्याची संधी लोक साधू शकतात. 'पब्लिक ऍक्सेस' या शब्दाचा व्यापक अर्थ यानिमित्ताने त्यांनी स्पष्ट केला. त्यानुसार
• अधिकार / हक्क, संधी, शिरकाव करण्याची क्षमता
• तेथपर्यंत पोहोचणे, तेथून येणे किंवा जाणे, संवाद साधणे
यांपैकी कोणतेही कृत्य खाजगी वाहन सार्वजनिक रस्त्यावर असताना घडू शकते. या निर्णयाचा आधार घेत वकील महाशयांचा अर्ज फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी म्हटले, "मास्क हा कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला रोखण्याचे काम एखाद्या सुरक्षा कवचासारखा करतो. तो लावणाऱ्या आणि संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींचेही संरक्षण मास्क करतो. या उपायाने लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचले आहेत."
               एखादा मनुष्य मास्क न लावता आपल्या मोटारीतून एकटाच प्रवास करत असेल, आणि तो बाधित असेल तर त्याच्या शरीरातून विषाणूंचा समावेश असलेल्या द्रवाचे कण बाहेर पडून गाडीत पसरलेले असू शकतात. त्यांचा संसर्ग नंतर त्या वाहनाशी संपर्क आलेल्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने DDMA चा आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
               या खटल्यात न्यायालयाने '(परिस्थितीच्या) अनिवार्यतेचे तत्त्व'देखील स्पष्ट केले.  'एरवी ज्या विषयांमध्ये कायद्याने लक्ष देण्याची फारशी गरज नसते अशा गोष्टींमध्ये परिस्थितीनुसार हस्तक्षेप करून सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचा प्रशासनाला अधिकार असतो, तो घटनात्मक मानला जातो.
           . 'लॉ कॉर्नर' या संकेतस्थळावर वरील खटल्याची हकीकत मुंबईतील 'प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ'च्या आयुष मित्र या विद्यार्थ्याने तपशीलवार लिहिली आहे. तिचा समावेश करताना त्यांनी म्हटले आहे, "कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि त्यातील पळवाटा शोधणे याऐवजी या राष्ट्रीय आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आपण प्रशासनाला सहकार्य केले पाहिजे. योग्य त्या नियमांना आव्हान देण्याच्या प्रयत्नामुळे घातक पायंडे पडण्याचा धोका उद्भवू शकतो." सार्वजनिक कर्तव्य म्हणून वाहनधारकांना ही माहिती मार्गदर्शक ठरेल.