'फास्ट टॅग' हा विशिष्ट प्रकारचा स्टिकर असतो. बँकेत खाते उघडल्यावर 'एटीएम' कार्ड मिळते तेव्हा दिले जाते तसे कागदपत्रांचे एक किट 'फास्ट टॅग' म्हणून देण्यात येते. त्यामध्ये एक फॉर्म, माहितीपत्र आणि स्टिकर यांचा समावेश असतो. हे किट बँकेतून घेता येईल. त्यासाठी बावीस बँका नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. यांपैकी बहुतेक बँक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील असून ग्रामीण भागातील वाहनधारकांना 'स्टेट बॅँके'तून हे किट घेता येईल. (बँकांची यादी ) यामध्ये बँका फक्त किट पुरविण्याचे कामकारतील आणि एरवी 'बँक न्यूट्राल' तत्त्वावर हा व्यवहार होईल. म्हणजेच ग्राहकाने घेतलेल्या किटमधील फास्ट टॅग त्याचा त्याला रिचार्ज करता येईल. साधारणपणे चारशे रुपयांत किट मिळेल, मात्र काही बँकांनी प्रथम रिचार्ज रकमेसह थोडी वाढीव किंमत ठेवली आहे.
टॅग खरेदी केल्यावर अँड्रॉइड फोनकरिता 'गूगल प्ले स्टोअर'मधून आणि आय फोन करीत 'ऍपल स्टोअर'मधून आप डाउनलोड करता येतील. त्यामध्ये पैसे जमा करून ठेवल्यावर तोल नाक्यावरून जाताना ते आपोआप वळते होतील. बँकेतून किट घेण्यासाठी 'केवायसी'बरोबर वाहनाच्या नोंदणीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मर्यादित केवायसी खात्यात जास्तीत जास्त २०,०००/- आणि पूर्ण केवायसी खात्यात जास्तीत जास्त १,००,०००/- रुपये ठेवता येतील. टोल नाक्यावरून जाण्यापूर्वी खात्यात पुरेशी रक्कम असल्याची खात्री करणे ही वाहन धारकाची जबाबदारी राहील. एक फास्ट टॅग एकाच वाहनाला वापरता येईल, म्हणजेच प्रत्येक वाहनाचा टॅग स्वतंत्र असेल.
'फास्ट टॅग' योजनेचे फायदे
- टोल नाक्यावर वेळेची बचत
- वाहने न थांबता गेल्याने इंधन बचत
- पारदर्शक आर्थिक व्यवहार
- सुट्या नाण्याअभावी होणारी लूट थांबेल
- रोकडविरहित देवघेव, कागदाची बचत
याप्रमाणे फायदे असले तरी या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या तात्कालिक समस्यांचाही विचार केला पाहिजे. जेमतेम एका आठवड्यावर आलेल्या १ डिसेंबर पासून टॅग अनिवार्य केल्याने बँकांमध्ये झुंबड उडेल. सर्वच शाखांमध्ये टॅग उपलब्ध असतील असे नाही त्यामुळे ग्राहकांची निराशा संभवते. विशेषतः ग्रामीण भागात हा त्रास होऊ शकतो. टॅग घेण्याची तयारी असूनही वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास अकारण दुप्पट टोल भरावा लागेल. सर्व वाहनांना टॅग बसेपर्यंत टोलनाकी चालवणाऱ्या कंत्राटदारांची चंगळ होईल. अशावेळी सुट्या पैशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते.
