MOTOR JAGAT

मोटार उद्योगाला पोषक वातावरण येणार

अर्थसंकल्पात मोटार उद्योगांना नेहमीच महत्त्वाचे स्थान असते. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२१- २२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या बाबींमध्ये जुन्या मोटारी मोडीत काढण्याचे धोरण, स्वयंचलित वाहन फिटनेस केंद्रे, शहरी बस वाहतुकीत 'पीपीपी' अर्थात शासन-जनता सहभाग' यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, चिपळूण यांसारख्या झपाट्याने विस्तार होणाऱ्या शहरांमध्ये कार्यक्षम शहर बससेवा सुरू करण्याकरिता ही योजना उपयुक्त ठरेल.

जुनी वाहने मोडीत काढण्यासंबंधी केंद्र सरकार कोणते धोरण जाहीर करते याबाबत मोठी उत्सुकता होती. ते धोरण जाहीर झाले आहे, त्यामध्ये पंधरा वर्षे वापरलेली वाहने मोडीत काढण्यात येतील, मात्र हा निर्णय ऐच्छिक असेल, याचा अर्थ आपले जुने वाहन वापरात ठेवायचे असेल तर पर्यावरण कर वगैरे भरणे आवश्यक असेल. परंतु व्यावसायिक वाहने पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरता येणार नाहीत.

या तरतुदीमुळे केवळ नव्या वाहनांची मागणी वाढेल असे नव्हे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी वाहनांच्या निर्मितीमध्ये सुरक्षिततेच्या यंत्रणेचा नेहमीच आग्रह धरला. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर 'इम्प्रूव्हड सेफ्टी फीचर्स'नी नवीन वाहने युक्त असतील, आणि सुरक्षाविषयक सुधारित उपकरणांच्या उत्पादनामधून पन्नास हजार रोजगाराची निर्मिती आणि दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक शक्य होईल. जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा प्रदूषण कमी होण्यास मोठा हातभार लागेल आणि भविष्यात स्वच्छ पर्यावरण प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

जुनी वाहने मोडीत काढण्याच्या धोरणसंबंधी अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याचा अंदाज मोटार उद्योगाला होताच, त्यामुळे नव्या कॅलेंडर वर्षात भारतातील बहुतेक सर्वच उत्पादकांनी नवी मॉडेले बाजारात आणली. या तरतुदीमुळे व्यावसायिक मोटारींच्या उत्पादन आणि विक्रीत वाढ होईल, 'एसयूव्ही' प्रकारच्या वाहनांची निर्मितीही गतिमान होईल.

त्याचवेळी मोटारींच्या परदेशातून येणाऱ्या सुट्या भागावरील सीमा शुल्कामध्ये वाढ केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे अशा प्रकारचे भाग भारतात तयार करणाऱ्या उद्योगांचा फायदा होईल, शिवाय दुरुस्ती देखभालीवरील खर्च वाढण्याच्या शक्यतेमुळे ग्राहक भारतातच तयार झालेल्या मोटारींना प्राधान्य देण्याचा विचार करील.

वाहनांची सुरक्षितता आणि प्रदूषण नियंत्रण या दृष्टीने तपासणी करण्यावर प्रचलित पद्धतीमुळे प्रशासकीय यंत्रणांवर ताण पडतो, आणि त्यातून भ्रष्टाचारालाही वाव मिळतो. नव्या धोरणात, स्वयंचलित वाहन फिटनेस केंद्रांची निर्मिती होणार आहे. यामुळे कागद रंगवून वाहने 'ओके' करण्याला आळा बसेल. गेल्या दोन वर्षांत वाहनांच्या धुराची प्रदूषणविषयक तपासणी करणाऱ्या जुन्या यंत्रांची जागा संगणकीकृत यंत्रांनी घेतल्यापासून प्रत्यक्ष धूर तपासणी होऊ लागली आणि त्याची नोंद संगणकात होऊ लागली, यामुळे पैसे देऊन 'पीयूसी'चे प्रमाणपत्र घेणे अशक्य झाले, यावरून 'स्वयंचलित फिटनेस' पद्धतीमधील पारदर्शकता लक्षात येईल. परदेशात ही पद्धत केव्हाच आली आहे. आपल्याकडे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.

वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री यांच्याइतकेच त्यांचा वापर करण्याचे क्षेत्रही व्यापक आहे, व्यावसायिक वाहने चालविणे, त्यांची दुरुस्ती करणे आणि व्यवस्थापन करणे यांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते. प्रवासी वाहतुकीच्या क्षेत्रात शहर बस पातळीवर 'पीपीपी' अर्थात 'सरकार-जनता भागीदारी' आणण्याची घोषणा महत्त्वाची आहे. देशातील बहुतेक शहरे आणि महानगरांमध्ये सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा बोजवारा उडालेला आहे. ही योजना तिथे इंजेक्शनसारखी ठरेल. केंद्र सरकारने बस वाहतुकीत विद्युतीकरण आणण्यासाठी यापूर्वीच वाटचाल सुरू केली आहे. या तसेच सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या अगदी मोजक्या हायड्रोजन फ्युएल सेल बसेस योग्य आणि चांगल्या स्थितीत ठेवताना सार्वजनिक महामंडळांची दमछाक होईल, ते काम खाजगी कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने करतील, त्याच वेळी सरकारचा उपक्रमात सहभाग राहिल्याने वेतन आणि कामाची सुरक्षा या दृष्टीने कर्मचारी अधिक समाधानी राहू शकतील, असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये. या प्रकारची सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अस्तित्वात आल्यास विदेशातल्याप्रमाणे आपल्याकडेही आधुनिक, स्वच्छ, आकर्षक आणि वक्तशीर बसगाड्यांची सेवा उपलब्ध होईल.